काठमाडौं, भदौ ३
बनिरहेको र संशोधनको तयारीमा रहेका कानुनका विषयमा कानुनका जानकारहरू तथा नीति निर्माताहरूसँग नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले विस्तृत छलफल चलाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार संघीय र राष्ट्रिय सभाका १७५ सांसद र ३ मन्त्रीसँग चार घण्टा लामो छलफल गरिएको हो ।
महासंघका पदाधिकारी र सांसदहरूको अनुभवमा यति धेरै सांसदहरूलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराएर निजी क्षेत्रले संवाद गराएको पहिलो पटक हो।
विशेषगरी, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्नका लागि संशोधन गरिने ऐनहरू पनि निजी क्षेत्रमैत्री नबनेको भन्दै सरोकारवालाहरूको भावना नबुझेको गुनासो रहँदै आएको छ।
अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन, वाफिया, विद्युत विधेयक लगायतका विधेयकहरू संसदमा छलफलको चरणमा रहेको अवस्थामा महासंघले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कासहित राज्य व्यवस्था, अर्थ, कानुन न्याय लगायतका समिति सभापति र सांसदहरूलाई सहभागी गराएर छलफल गरेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भन्नुभयो, नयाँ कानुन र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ। भर्खंरै लागू गरिएका कानुनहरूमा व्यापारिक दृष्टिकोण र त्यसका प्रभावहरूको समीक्षा गर्न माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय संसदमा छलफल भइरहेको डेढ दर्जनभन्दा बढी कानुन जस्ताको तस्तै पारित भएमा अर्थतन्त्रमा ठूलो बाधा पुर्याउन सक्ने महासंघको धारणा छ। महासंघले यस छलफलमा मुख्य पाँच चासो राखेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक
निजी क्षेत्रले संविधानको भावना विपरीत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको पहिलो संशोधन हुन लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ। विशेषगरी, अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने विषयमा महासंघले विरोध जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा बैंक, मेडिकल कलेज तथा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रावधान राखेको छ । जसले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छ। महासंघले यो संशोधन संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै सांसदहरूलाई यसबारे ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
वाफिया विधेयक
व्यापारी, व्यवसायी र बैंकरहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको वाफिया विधेयक पनि यथास्थितिमा पारित गरिनु नहुने निजी क्षेत्रको माग छ।
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका व्यक्तिलाई कर्जा दिन नमिल्ने प्रावधानको विरोध गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिबन्ध र नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको महासंघको भनाइ छ।
विद्युत विधेयक
नयाँ विद्युत विधेयकले उद्योगहरूको ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता ल्याएको भन्दै महासंघले चासो राखेको छ। यो विधेयकले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नका सट्टा नयाँ समस्याहरू सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ। उद्योगहरूमा निरन्तर ऊर्जा आपूर्तिमा स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
वित्तीय नियमावली
महासंघले वित्तीय नियमावलीका नयाँ प्रावधानहरूमा पनि चासो राखेको छ। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र लेनदेन प्रक्रियामा आउने परिवर्तनहरूले व्यवसायमा थप जटिलता ल्याएको महासंघको प्रतिक्रिया छ।
कर प्रणालीमा सुधार
कर प्रणालीमा आएका नयाँ परिवर्तनहरू र नियमहरूको कार्यान्वयनले व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई जटिल बनाएको महासंघको प्रतिक्रिया छ। कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।