घोराही, १० आषाढ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को ११ महिनाको अवधिमा विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४८.८१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ३५ करोड १४ लाख आठ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ ३७ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म ११ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ४५.१६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा सात अर्ब ७७ करोड ८४ लाख ८८ हजार दुई सय ४८ रुपैयाँ ४१ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पूँजीगततर्फको खर्च ४७.२६ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा दुई अर्ब १६ करोड कम छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा १९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ९७ हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँ ७८ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभाको जम्मा ५२।०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ५८।३५ र पूँजीगततर्फ २८।७१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा ५७।२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६।६१ र पूँजीगततर्फ ६२।४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको जम्मा ३७।४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४७.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ ११।९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको चालुतर्फ ०।०३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत ५५।९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पूँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा १०.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १०.३४ प्रतिशत भएको छ भने पूँजीगततर्फ ५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा ४०।३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४१।३६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ३५.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४०.३२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २५.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ४०.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४३.४७ र पूँजीगततर्फ १६।१६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
गृह मन्त्रालयको जम्मा ५४.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५०.६० प्रतिशत र पूँजीगत ५९.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ४६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५५.११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३४.८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ५०।६० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३.४७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५०.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ५२.८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५७.५९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५२.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ४२.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४२.९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४०.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च ५९.४३ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६२.५४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५३.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।