३ मङ्सिर
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा हुँदैछ ।
सरकार र माओवादीबिच २०६३ मंसिर ५ गते हतियार निःशस्त्रीकरण, माओवादी लडाकु व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्त्य सम्बन्धी बृस्तीत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
गणतन्त्र स्थापना पश्चात २० वर्षमा १६ वटा सरकार बने, तर संविधान सभा निर्वाचन, हतियार निःशस्त्रीकरण र माओवादी लडाकु व्यवस्थापन बाहेक शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पूर्णता पाएको छैन ।
२०६२ मंसिर ७ गते तत्कालीन संसदवादी ७ दल र माओवादीबिच भएको १२ बुँदे सम्झौताको जगमा २०६२।०६३ सालमा संयुक्त आन्दोलन भएको थियो । १९ दिन लामो जनआन्दोलनले २३८ वर्ष लामो राजतन्त्र नै समाप्त भएको थियो । राजतन्त्र ढलेपछि बनेका १६ वटै सरकारको प्राथमिकतामा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा नपर्दा द्वन्द्व पीडितहरूले वर्षौंसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
२०८१ साउन १७ गते शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अङ्ग सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ‘आइस ब्रेक’ भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रबिच सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा आर्बिटरी किलिङ (गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना) जस्तैः यौनजन्य, नियत वा स्वेच्छाले घटाएको घटना सम्बन्धी थियो । दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने, तेस्रोमा घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने र चौथो बुँदामा द्वन्द्व पीडितहरूको असहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने सहमति भएको थियो ।
त्यस सम्झौता अनुसार ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । तर, २०८२ भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलन र २४ गते भएको विध्वंशकारी घटनाका कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो ।
फागुनमा भएको निर्वाचनमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले अभूतपूर्व नतिजा ल्याएर एकमना सरकार बनायो भने शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माणका हस्ताक्षरकर्ता राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो धक्का लाग्यो । रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेको ७ महिना पूरा भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
यद्यपि निर्वाचनको बेला रास्वपाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’ समायानुकूल काम तत्काल थाल्ने बाचा गरेको यियो । अहिले रास्वपाकै वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बने पनि पार्टीले बाचा गरे अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन चासो दिएको छैन ।

