वैशाख ४ गते
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार सिंहदरबारमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रदेश सरकारका कानुनी र प्रशासनिक समस्याबारे छलफल गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा प्रहरी, निजामती, शिक्षा, भूमि, वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनहरू नबनेको समस्या प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँगको पहिलो अनौपचारिक संवादलाई सफल भन्दै आगामी दिनमा औपचारिक बैठक र अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सत्ताबाट बाहिरिएका कांग्रेस(एमाले अहिले प्रदेश र स्थानीय सत्ताको नेतृत्वमा सिमित भएका थिए ।
विगतमा प्रदेशको संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि राख्दै आएको दलले प्रदेशहरूलाई अब कस्तो ब्यवहार गर्छ भन्ने जिज्ञासा उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर संवाद गनुभएको हो । प्रदेशका समस्या बुझ्ने भन्दै बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा परिररहेका कानुनी समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए ।
छलफलमा पाँच मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका सरकार साझा मुद्दा एवं प्रदेशगत समस्याको जानकारी विस्तृतमा जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग अन्र्तक्रियात्मक तरिकाले संवाद गरेका मुख्यमन्त्रीहरुले छलफल सौहार्द्ध र उपलब्धीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि बिहीबार सिंहदरबारमा डाकेको भएपनि मातृ शोकमा परेका कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र उपचारका लागि भारतमा रहेका कमल शाह बैठकमा सहभागी हुन सक्नुभएन् ।