वैशाख २
सरकारले २०६२।६३ देखि हालसम्मका उच्च राजनीतिक तथा कर्मचारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले आयोगले तथ्यमा आधारित भएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेको छ, जसमा अनुदान स्वीकार गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयहरू छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वको समितिमा पाँच सदस्य रहने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताउनुभयो । पोख्रेलका अनुसार ‘२०६२।६३ देखि हाल २०८२।८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य हुनुभएको छ ।
१३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासन र पारदर्शिताका लागि यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने,’ सरकारको निर्णय थियो । सरकारले दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।