२७ चैत
छ वर्षअघि लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ल्याइएको प्रदूषणरहित सवारीसाधन थन्किएका छन् । तर एक साताअघि एउटा बस लुम्बिनीबाट भैरहवा हुँदै बेलहिया र अर्को बस लुम्बिनीबाट तिलौराकोट र कुदान रुटमा चलाइएको थियो । चैत १८ र १९ गते दुई दिन चलेका विद्युतीय बस शुक्रबारदेखि चल्न छाडेको लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेतले बताउनुभयो । अहिले लुम्बिनीमा छ वर्षसम्म थन्किएका पाँच वटै विद्युतीय बस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर राखिएको छ ।
२०७७ साल मङ्सिर ९ गते एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को अनुदान सहयोगमा ‘क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत पाँच वटा अत्याधुनिक विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यान लुम्बिनी ल्याइएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विक्रम संवत् २०७९ जेठ १२ गते लुम्बिनी विकास कोषलाई ती विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण गरेको थियो । करिब १३ करोड रुपियाँबराबरका यी सवारीसाधनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने र पर्यटकलाई सहज यात्रा सेवा दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सवारी ल्याइए तर सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटी (कार्यविधि) बनेन । सुरुमा सेतो नम्बर प्लेटको विवाद आयो । सरकारी प्लेट भएका सवारीले पर्यटक बोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाइयो । त्यसपछि कार्यविधि नबन्दा सवारीसाधन प्रयोगविहीन बने । कहिलेकाहीँ सरकारी निर्देशन आउँदा दुई÷चार दिन चलाइन्थ्यो, फेरि थन्क्याइन्थ्यो । खुला आकाशमुनि बर्सौंदेखि थन्किएका बस र भ्यान घामपानीले चल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । अधिकांश बसका एसी बिग्रिसकेका छन् । झ्याल खोल्न नमिल्ने संरचना भएका ती बस एसीबिना चलाउनै कठिन छ ।
यसबिचमा भ्यानहरू पनि दुरुपयोग भएका छन् । केही अधिकारीले कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गरे, केही बिग्रिएर ग्यारेजमा थन्क्याइए । हाल छ वटा भ्यान बिग्रिएको अवस्थामा छन्, एउटा बसको सिसासमेत फुटेको छ । यो परियोजनामा सरकारले करिब साढे तीन करोड रुपियाँ भन्सार शुल्कसमेत बेहोरेको थियो । साथै दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत बस, भ्यान, चार्जिङ स्टेसन, सोलार प्लान्ट र सोलार चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि झन्डै २८ करोड खर्च गरिएको थियो । तीन साताअघि पर्यटन मन्त्रालयले यी बस काठमाडौँ पठाउने निर्णय ग¥यो ।
तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट आएको चासोले यो निर्णय फेरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै लुम्बिनीमै बस सञ्चालन गर्न निर्देशन आएपछि बस काठमाडौँ पठाउने प्रव्रिmया रोकियो र पुनः सञ्चालन प्रयास सुरु भयो । मर्मत खर्च, प्राविधिक अभाव र स्पष्ट कार्यविधि कमी बस सञ्चालनका मुख्य समस्या हुन् । कोषका अनुसार यी सवारी मर्मत गर्न मात्रै एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ, जुन रकम हाल उपलब्ध छैन ।
त्यस्तै कानुनी जटिलता पनि अर्को महìवपूर्ण समस्या छ । सुरुमा सरकारी नम्बर प्लेटका कारण पर्यटक बोक्न नमिल्ने अवस्था बनेको थियो । पछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पसका चार जना कानुनका विद्यार्थीले दायर गरेको रिटपछि अदालतले हरियो नम्बर प्लेटको बाटो खोलिदियो । त्यसपछि मात्रै पर्यटक बोक्न कानुनी प्रबन्ध भयो ।
पर्यटक बोक्न कानुनी सहजता आए पनि भाडा कति लिने भन्ने विषय अर्को समस्या छ । अहिले पनि दुई दिन बस निःशुल्क रूपमा चलाइयो । तर दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि आर्थिक कार्यविधि आवश्यक देखिएको छ । यही अभावले विगतमा पनि सेवा रोकिएको थियो ।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *