बालबिबाह न्यूनिकरण अभियानमा नीति संवाद

तुलसीपुर,८ चैत

बाल बिबाह न्यूनिकरण अभियान नेपालका लागि लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र प्रदेश सभाका सदस्य बिच शनिबार पश्चिम दाङको चखौरामा नीतिगत संवाद भएको छ ।
बेस संस्थाको आयोजनाको आयोजन, जष्टराईट फर चिल्ड्रेन र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्राबिधिक सहयोगमा सन् २०३० सम्म बाल बिबाह अन्त्यका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिकाका बिषयमा नीतिगत संवाद गरिएको हो ।
प्रदेश तहमा बाल बिबाह न्यूनिकरणका लागि प्रदेशसभा सदस्य धनलक्ष्मी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय संसदीय मञ्च गठन गरिएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा पुरक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ । त्यसबाहेक बालबालिका ऐन २०७५, प्रदेश बाल कोष निमावली २०७७, बालबिबाह अन्त्यका लागि रणनीति २०७८,२०७९ देखि २०८८÷८९,लैङिक समानता तथा समाजिक समाबेशी नीति २०८० लगायत कानुन बनेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका थिए ।
प्रदेश सभासदस्य मिना बुढामगर, हेमा बेल्बासे केसी,लोकाकुमारी बिक, जानकी न्यौपाने र ईन्द कुमारी गहतराजले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल बालिका र महिलाको क्षेत्रमा प्रयाप्त रुपमा बजेट बिनियोजन नगरेको, बिनियोजीत बजेट खर्च हुन नसकेको,लुम्बिनी प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा महिला बालबालीकाहरु लागि सचेतना बृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारले बालबालिका र महिलाको अबस्था बिश्लेषण गर्नुपर्ने र तथ्य तथ्यांकमा जोड दिनुपर्ने, नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले समाजिक न्यायको क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अहिले पनि दलित समुदाय प्रति गरिने ब्यबहार असमान भएको भन्दै सोच र ब्यबहार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपसभामुख मुञ्जु खांड केसीले राईट,च्वाईस र भ्वाईस नागरिकको अधिकारको रुपमा चर्चा गर्नुभयो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बाल बिबाह न्यूनिकरण किन आबश्यक रहेको, कसले,कसरी र कहिले सम्म गरि सक्नुपर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो । प्रदेश सभाका सचिव दुलर्भ कुमार पुनमगरले बजेट निर्माण प्रक्रियामा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले शुरु गर्न लागेको योजना बैकको अवधारणले यस प्रकारका सवालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक प्रदेश सभासदस्यहरुले आफुले प्राप्त गरेको बजेटको केही भाग सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा बिनियोजन गर्न सक्ने सुझाउनु भयो । उहाँले एक सय जना नागरिकले सार्वजनिक चासोका बिषयमा लिखित अनुरोध गरेमा ३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरि प्रदेश सभामा पेश गरे त्यो प्रदेश सभाको एजेण्डको रुपमा ग्रहण गर्न सक्ने जानकारी समेत दिनुभयो ।
दुई दिने अभियान अन्तर्गत शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो भने शनिबार प्रदेश सभाका सभामुख,उपसभामुख, पूर्व मुख्यमन्त्री,प्रदेश सभाका सचिब र प्रदेश सभासदस्यहरु बिच नीति संवाद सम्पन्न भएको हो । त्यसअघि राष्ट्रिबाल अधिकार परिषद्का सुचना अधिकृत रामबहादुर चन्दले बाल बालिकको अबस्था र बालबिबाह न्यूनिकरणका उपाय,कानुनी ब्यबस्था र अव गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा प्रस्तुतिकरण थियो । त्यस्तै, जे आर सी भारतका बिधान चन्द्र सिंहले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बाल बिबाहको अबस्था र त्यसका बिरुद्ध गरिएका प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । बेस संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले बेस संस्थाको यो परियोजनाका गतिबिधिका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
संवादको सहजिकरण बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेत र उद्घाटन सत्रको सहजिकरण पत्रकार गोपाल शर्मा भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।