१५ माघ,
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई ‘लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित नगर’ घोषणा गरिएको छ । बिहीबार उपमहानगरको ४८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा घोषणा गरिएको हो । सरकार र उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, पीडित संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुने स्पष्ट र बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगरले ‘लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित नगर’ घोषणा गरे पनि महिला मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले उक्त घोषणा प्रति आलोचना गरेका गरेका ।
जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाका दर्जनौँ घटना दर्ता
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाका दर्जनौँ घटना दर्ता भएका छन्। जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लैङ्गिक हिंसाका १ सय ८६ वटा निवेदन परेका छन् । घरेलु हिंसा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ सय ३९, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ सय ३१ र चाल आर्थि वर्षमा ८५ वटा निवेदनहरु दर्ता भएका छन् । यस्तै एक वर्षमा करिव २ सय व्यक्तीहरुले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरी तथ्यांक पाईन्छ ।
जबरजस्ती करणी
यस्तै, जबरजस्ती करणी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा ६६ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म २४ बटा घटना दर्ता रहेका छन्। यस्तै पतिले पत्नी र पत्नीले पतिको हत्या गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६ र चालु आर्थिक वर्षमा ५ वटा घटना अभिलेख गरिएको छ । तर पीडित महिला, बालबालिका तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता, सुरक्षित आवास र मनोसामाजिक सहयोग अझै पनि अपर्याप्त रहेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।विज्ञप्तिमा घोराही उपमहानगरपालिकाको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि बजेट विनियोजन, योजना निर्माण र सेवा प्रवाहमा महिलाका आवश्यकता बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ । घोषणाभन्दा पहिला संरचना सुदृढीकरण, सेवा विस्तार र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उपमहानगरले प्रचारमुखी कदम चालेको उनीहरूको ठहर छ ।
सरकार र उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, पीडित संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुने स्पष्ट र बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ । घोराही उपमहानगरले ‘लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित नगर’ घोषणा गरे पनि महिला मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको कडा विरोधले उक्त घोषणा व्यवहारिक भन्दा बढी औपचारिक र विवादित बनेको छ ।।
तर, घोषणा कार्यक्रम भइरहेकै बेला उपमहानगरको यो दाबीप्रति महिला अधिकारकर्मी, महिला मानवअधिकार रक्षक तथा विभिन्न संघ–संस्थाले कडा असहमति जनाउँदै विरोध जनाएका छन्।