मंसिर १
संघीय सरकारले प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख नचिनेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आफ्नो ५ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय हटाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यो निर्णय मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ भने सचिवालयका सबै कर्मचारी अवकाशमा गएका छन्।
यसअघि प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा पनि रोक्का गरिएको थियो।
सभामुख घर्ती मगरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार प्रदान हुँदै आएको स्वकीय सचिवालय तथा निजी कर्मचारी सुविधा विशेष परिस्थिति र वर्तमान अवस्थामा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्थगित गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सचिवालय हटाउने निर्णय मंसिर १ गते (आज)देखि लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई ३ जनाभन्दा बढी सचिवालय नराख्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, पत्रमा प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको विषयमा कुनै उल्लेख थिएन । त्यसले सातै प्रदेशका सभामुखले संघीय सरकारले प्रदेशसभा नचिनेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा प्रदेश सरकार स्वायत्त भएको भन्दै सचिवालय हटाउने पत्र कार्यान्वयनमा बाध्यकारी नहुने लबिङ गर्नुभएको थियो ।
तर, संघीय सरकारबाट कुनै पत्राचार नभएपछि सभामुख घर्तीले सोमबारदेखि लागू हुने गरी ५ सदस्यीय सचिवालय हटाउनुभएको हो । सभामुख घर्तीको सचिवालयमा उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिवमा पदम सोमै, अधिकृत स्तरको सहायक स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, कार्यालय सहयोगी र चालक रहेका थिए । अर्को व्यवस्था वा निर्णय नभएसम्मका लागि सभामुखको ५ जनाको सचिवालयका सबै कर्मचारीले मंसिर १ गतेबाट लागू हुने गरी अवकाश पाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरीराज खनालले जानकारी दिनुभयो । ‘
संघीय सरकारको पत्र र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्राचारपछि प्रदेशसभा सचिवालयले यसअघि प्रदेशसभा सदस्यले प्राप्त गर्दै आएको स्वकीय सचिवलाई पनि हटाएको थियो । प्रदेशसभाले असोज १ देखि नै प्रदेशसभा सदस्यले राख्दै आएका स्वकीय सचिवहरुको तलब सुविधा रोक्का गरेको थियो । सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख र उपसभामुखको सचिवालयका कर्मचारी भने असोज र कात्तिकमा यथावत् कार्यरत थिए । उनीहरुका कात्तिकसम्मको तलब पनि भुक्तानी हुन बाँकी नै छ ।