राप्ती उपत्यपका, पौष १७
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यका लागि २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष ५२ र समानुपतिक ३५ गरी ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिएका हुन । प्रदेशसभा सदस्यको पदभार ग्रहरण गरे यता एक वर्षमा ३५ वटा बैठकमा ५७ घण्टा ३३ मिनेट छलफल भएका छन् । तर प्रदेशसभाले एउटा मूल विधेयक मात्रै बनाउन सक्यो ।
पहिलो अधिवेशनमा १० वटा बैठक बस्दा बैठकको अवधि १३ घण्टा ४५ मिनेट थियो । दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा बैठक बस्दा ४३ घण्टा ४८ मिनेटसम्म चलेका थिए ।
सभापति चयन गर्ने तयारी प्रदेशसभाले गरे पनि सत्तारुढ दलहरुको बीचमा भागवण्डा नमिल्दा अनिश्चित कालका लागि निर्वाचन स्थगित भएको छ । सरकारलाई निगरानी गर्ने, जवाफदेही बनाउने निकायले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाको कामप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
‘विषयगत समिति मिनी संसद हो । यहाँ दफावार छलफल गर्न सकिन्छ । सभापति चयन नभएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर छलफलहरु भने भइरहेका छन् ।
सदनमा आठ विधेयक प्रस्तुत, चार मात्रै स्वीकृत
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष अवधिमा सदनमा आठवटा विधेयकहरु प्रस्तुत भए । तर ती विधेयकमध्ये चारवटा मात्रै पारित भएका छन् । मूल विधेयक एउटा मात्रै पारित भएको छ भने सालबसाली विधेयक दुईवटा, संशोधन विधेयक एउटा प्रदेशसभाले पारित गरेको हो । प्रदेशसभाको एक वर्षको अवधिमा मूल विधेयक एउटा मात्रै बन्न सकेको छ । लगानी अनुसार प्रदेशसभाले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको जनाएको छ । यो विधेयक सदनमा असार २२ मा दर्ता भएको थियो भने प्रदेशसभाले भदौ २२ मा पारित गरेर प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ म प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर ऐनको रुपमा लागु भएको छ । पहिलो प्रदेशसभाले ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट मूल विधेयक ५० वटा, साल बसाली विधेयक १०, संशोधन विधेयक १२ वटा प्रदेशसभाबाट पारित भएर ऐनको रुपमा लागु भएको थियो ।