कात्तिक १६ गते
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी चार वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनका केही दफाहरू रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा निर्वाचन आयोगमा रायका लागि पठाएको छ र आयोगले छिट्टै राय दिने तयारी गरेको छ।
विदेशमा मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा चुनौती र कानुनी व्यवस्था विषयमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले छलफल गरिरहेका छन्। यी चार वटा ऐनमा संशोधन गरेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित हुने गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजाल जानकारी दिनुभयो ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी तयार मस्यौदाले भने अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा तिहार अगाडि नै रायका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । चाडपर्व सकिएपछि केही छलफल समेत गरेर आयोगले गत बुधबार नै राय दिने तयारी रहेको बताएको थियो । तर त्यो तयारीमै सीमित भएको छ । परिणामत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया समेत लम्बिन पुगेको छ ।
रिजालका अनुसार निर्वाचन आयोगले राय पठाउन बाँकी भएतापनि सरकारले आफ्नो तयारी समेत अगाडि बढाउँदैछ ।
मताधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी
यस अन्तर्गत आइतबार मात्रै गृह मन्त्रालय र नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ । रिजालका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने मोडेल र प्रक्रियाको विषयमा छलफल भएको हो ।