साउन ९ गते
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी अद्यावधिक गरेको पत्र प्राप्त नहुँदा कम्पनीहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । रजिस्ट्रारको कार्यालयले असार३२ गते स्वीकृत १८ हजार ८ सय ४२ फाइलको प्रमाणीकरण पत्र अझै जारी गरेको छैन। पत्र नपाउँदा कम्पनीहरूले बैंक ऋण नवीकरण, एलसी खोल्न र उद्योग विभागको काममा समस्या भोगिरहेका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदीले दुई–तीन दिनभित्र सबै फाइलमा पत्र जारी हुने बताउनुभयो ।
कार्यालयले असार ३२गते मध्यरात १२ बजे विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वीकृत हुन बाँकी १८ हजार ८ सय ४२ फाइल मार्फत परेका आवेदन अटोमेटिक स्वीकृत गरेको जानकारी दिएको थियो ।
कार्यालयले नयाँ युजर बनाएर अटोमेटेड रूपमा स्वीकृत गरेका अभिलेखको अभिलेखन पत्र पनि स्वचालित रूपमा नै जारी गरिने सोही दिन विज्ञप्तिमा जनाएको थियो ।
तर, त्यसको ९ दिनसम्म पनि कम्पनीहरूले अभिलेखन पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसरी फाइल स्वीकृत भएका अधिकांश कम्पनीले कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि जम्मा गरिसकेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तर, कम्पनीहरूलाई सम्बन्धित काम सम्पन्न भएको पत्र भने जारी गरिएको छैन ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी अद्यावधिक गरेको पत्र प्राप्त नहुँदा कम्पनीहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् ।
‘यस्तो पत्र प्राप्त नहुँदा बैंकको ऋण नवीकरण हुँदैन, आयातलाई एलसी खोल्न पाइन्न र भन्सारको काम हुँदैन, जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन, पर्यटनसम्बन्धी कम्पनीको लाइसेन्स पर्यटन विभागले नवीकरण गर्दैन,’ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘उद्योग विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नापतौल विभाग लगायत निकायमा काम रोकिन्छ ।’
यसबीच कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूको सरुवा भएको तथा केही कर्मचारीमाथि स्पष्टीकरण समेत सोधिएका कारण फाइल स्वीकृतिमा केही ढिलाइ भएको निमित्त कम्पनी रजिस्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो ।
अबको दुई–तीन दिनमा सबै फाइलमा अटोमेटेड रूपमा पत्र जारी हुने उनको दाबी छ । त्यस दिनसम्म स्वीकृत फाइलका अतिरिक्त त्यसपछि थप ६ हजार फाइल पोस्ट रजिस्ट्रेसका लागि कार्यालयको अनलाइन सिस्टममा पेन्डिङमा रहेको उहाले बताउनुभयो ।
‘सरकारले २९ पुसमा जारी गरेको अध्यादेश अनुसार छुट पाउन ६९ हजार ४ सय ३० कम्पनीले आवेदन दिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । २९ पुस २०८१ देखि ३२ असार २०८२ को अपराह्न ५ बजेसम्म त्यसरी छुट पाउने गरी क्यामिस प्रणाली मार्फत प्राप्त ६९ हजार ४ सय ३० आवेदन सम्बन्धित कम्पनीको विद्युतीय अभिलेखमा राखी फर्छ्योट गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले २८ पुस २०८१ मा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा एउटा उपदफा थप गरी विवरण ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा खुलेआम भइरहेको असुली धन्दामा संलग्न तत्कालीन कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरी, सहायक रजिस्ट्रारद्वय रविन कार्की र भीमप्रसाद पराजुलीलाई विभागीय कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।