असार ३१ गते
देशभरि ११ लाख बालश्रमिक रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमध्ये २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त अबस्थामा रहेका छन् । बालश्रमिक सबैभन्दा धेरै कृषिमा रहेको देखिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिबेदनमा कृषि क्षेत्रमा ८७ प्रतिशत बालबालिकाले श्रम गरिरहेको देखाएको हो । सरकारको अध्ययन अनुसार देशभरि १० लाख ८१ हजार बालश्रमिक छन्, जसमा २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त छन्। प्रतिवेदनले बालश्रम निवारणमा १० स्थानीय तहले आफूलाई बालश्रममुक्त घोषणा गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२’ ले यो तथ्यांक देखाएको हो । जस अनुसार देशभरि १० लाख ८१ हजार बालश्रमिक रहेको देखिएको छ ।
तीमध्ये २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रमिक रहेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ । बालश्रमिक सबैभन्दा धेरै कृषिमा रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा ८७ प्रतिशत बालबालिकाले श्रम गरिरहेको समेत सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ । कुल बालबालिकाको संख्याका आधारमा १५.३ प्रतिशत बालश्रमिक रहेको समेत देखिन्छ ।
प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा धेरै बालश्रमिक कोशीमा छन् । तर, जनसंख्याका आधारमा भने धेरै बालश्रमिक कर्णालीमा सक्रिय रहेको सरकारको तथ्यांक छ । सबैभन्दा कम बालश्रमिक संख्यात्मक हिसाबले गण्डकीमा देखिएको छ । जनसंख्याका आधारमा भने सबैभन्दा कम प्रतिशत बागमतीमा छ ।
सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगमा बालश्रम बढी रहेको पाइएको छ । तर, बालश्रमिक घट्दो क्रममा भने रहेको देखिन्छ । सन् २००८ मा बालश्रममा रहेको बालिकाको प्रतिशत २०.६ रहेकोमा २०१७।१८ मा आइपुग्दा १५.३ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।
जोखिमपूर्ण काममा संलग्न प्रतिशत ८ बाट ३.१ मा झरेको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यो तथ्यांक नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७।१८ का आधारमा निकालिएको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हरेक १०।१० वर्ष अन्तरमा यस्तो सर्वेक्षण निकाल्ने गर्छ । नयाँ सर्वेक्षण सार्वजनिक नभएसम्म पुरानै सर्वेक्षणलाई आधिकारिक मानेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
बालश्रम निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप समेटेर प्रतिवेदन निकालिएको उहाको भनाइ छ । प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालालाई कार्यक्रम तय गर्न सहज हुने समेत उनले बताउनुभयो ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अब निर्माण हुने बालश्रम सम्बन्धी कानुनमा बालश्रम र बाल कार्यका सम्बन्धमा स्पष्टता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएउनुभयो।
उहाले जनस्तरमा व्यापक अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । बालश्रम निवारणमा श्रम मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने भए पनि सरोकारवाला सबै निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने समेत उहाले बताउनुभयो ।
उनले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेका रोजगार संयोजकलाई बालश्रम निवारणमा समेत प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले विगतमा बालश्रम र बाल कामको स्पष्टता नभएका कारण बालश्रम निवारणको काम जटिल रहेको भन्दै आगामी दिनमा ऐनमै यसमा स्पष्ट पारिने बताए ।
१० स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषणा
सरकारको तथ्यांक अनुसार १० स्थानीय तहले आफूलाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिसकेका छन् । जसमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका, इलाम सूर्योदय नगरपालिका र तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका छन् ।
यसैगरी भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका, बागलुङ बरेङ गाउँपालिका, स्याङ्जा बिरुवा गाउँपालिका, काभ्रे पनौती नगरपालिका र हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका छन् । पछिल्लो समय ७ असारका दिन खार्पुनाथले यस्तो घोषणा गरेको थियो ।
कस्ता छन् प्रयास
प्रतिवेदन अनुसार बालश्रम निवारणमा सरकारले ससर्त अनुदान नै पठाउने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा २ सय ४ स्थानीय तहमा यस्तो अनुदान पठाइएको थियो । त्यसबेला ३ हजार ७ सय ४४ प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो ।
बालश्रमबाट ७२ बालबालिका उद्धार गरिएको थियो । पीडित पक्षलाई १० लाख ४७ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । बालश्रम प्रयोग गरेबापत विभिन्न प्रतिष्ठानबाट १ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको थियो ।