वैशाख १९ गते
शुक्रबार सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेललेप्रस्तुत गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको हो । ६० पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम लाई राष्ट्रपति पौडेलले संसदमा १ घण्टाभन्दा लामो समय लगाएर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विगतका नीति तथा कायक्रमले लिएका अधिकांश नीति साविकका नीतिहरूको निरन्तरता र उल्लेख कार्यक्रम दुरुस्तै देखिन्छन् ।
तर नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ घोषणा
यस पटक केही आशलाग्दा नयाँ घोषणा समेत भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो पूर्वाधार आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण हो, ।
आगामी आवमा पूर्वाधार आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने उल्लेख छ । विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमिकमजोरी सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
विगतमा विभिन्न सरकारले घोषणा गरेका परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आवको अवधि र यस संसद् अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने समेत उहाले घोषणा गर्नुृभयो । निर्माणाधीन र निर्माण गर्नुपर्ने सबै आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगित गर्ने र खारेज गर्ने घोषणा उहाले गर्नुभयो ।
सरकारले आगामी आव २०८२।८३ मा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई यो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले आगामी आव २०८२।८३ मा स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाको घोषणा समेत गरेको छ ।
उक्त प्रयोजनका लागि अहिले कानुनी प्रबन्धको काम जारी छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने समेत उहाले बताउनुभयो ।
नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसको संक्रमणलाई सहज बनाउने रणनीति लागु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । उनले १६औं योजनाका नवीनतम घोषणा कार्यान्वयन गर्ने योजना समेत सुनाउनुभयो । साथमा सरकारले सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्ने समेत बताएउनुभयो ।
यसबीचमा व्यापार सम्झौता विस्तार, वस्तु विनिमय सम्बन्धी कानुन, नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पूँजी आकर्षित गर्ने समेत उहाले बताउनुभयो ।
दोहोर्याएका बिषय
सरकारले यस पटक पूर्वाधार आयोजना र कार्यक्रमका हकमा पुनर्संरचना, पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने भनेको छ । तर, केही यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई दोहोर्याएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष दोहोर्याउने विषय हो विनियोजन कुशलता बढाउने । यस पटक पनि राष्ट्रपति पौडेलले सोही विषय दोहोर्याउनुभयो । ‘सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिनेछ,’ उहाले भन्नुभयो ।
सरकारले यस्तो नीति दस्तावेजमा राख्दै गर्दा व्यवहारमा भने ठिक उल्टो अवस्था छ । चालु आर्थिक बर्षको साढे ९ महिना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसक्ने बजेट रकमान्तर वा ‘सरेन्डर’ गर्न आह्वान गर्न अर्बौ रुपैयाँ रकमान्तर तथा सरेन्डर भएको छ । यस पटक सरकारले अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने वा गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने समेत भनेको छ । जुन पछिल्ला नीति तथा कायक्रम र बजेटको आकर्षक नारा रहँदै आएको छ ।
चालु खर्च वान्छित सीमामा राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गर्ने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जुन सरकारले हरेक वर्ष दोहोर्याउने गर्छ ।
सार्वजनिक संस्थान पुनर्संरचना
सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने बिषय सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रममा नछुट्याउने तर काम नगर्ने अर्को विषय हो । सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गर्ने विषयलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत दोहोर्याइएको छ ।
कृषि मल कारखाना स्थापना
पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सरकारले रटान लगाउन नछाडेको अर्को विषय हो, मल कारखाना स्थापना । सरकारले कृषि मल कारखाना, रासायनिक मल कारखाना लगायत फरक–फरक नाममा यसलाई दोहोर्याउने गरेको छ ।
यस पटक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई परिमार्जन गरिने छ । कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक काम गरिने छ ।’
युरो–६ मापदण्ड र ईआइए प्रक्रिया सहजीकरण
सरकारले लोकप्रिय सुनिने नारा र घोषणा दोहोर्याउने क्रममा यस पटक पनि युरो–६ मापदण्ड वातावरणीय प्रक्रिया सहजीकरणको विषय समटेको छ । एक दशकयता सरकारले पटक–पटक दोहोर्याएर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषय हो यूरो–६ मापदण्ड पनि हो ।
आगामी आव २०८२। ८३ मा यो मापदण्ड लागु गर्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । जुन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा लागु हुन्छ । यसका साथै आयोजना तथा कार्यक्रमले भोग्दै आएको वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सरल बनाउने घोषणा समेत पटक–पटक दोहोरिने तर व्यवहारमा लागु नहुने विषय बनेको छ ।
आयात प्रतिस्थापनरनिर्यात प्रवर्द्धन
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने अमूर्त तथा आकर्षक घोषणा हो, आयात प्रतिस्थापनरनिर्यात प्रवद्र्धन । जसलाई यस पटक पनि दोहोर्याइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गरिने छ ।’
यसबाहेक स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने भनेर सुरु गरेका अभियान समेत प्रभावकारी बन्न सकेका छैन । सरकारले स्टार्टअप प्रवद्र्धनको नारा यस पटक पनि दोहोर्याएर यसमा जेन–जीलाई समेत जोडेको छ ।
कमाउँदै–पढ्दै नीति
‘कमाउँदै–पढ्दै कार्यक्रम पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले दोहोर्याउने अर्को कार्यक्रम हो ।
यसका लागि बढीमा साताको २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । विगतमा समेत यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा राखिए पनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा तत्परता देखाइएन ।
रेल र जल यातायात प्राथमिकता
रेल र जल यातायात पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर पनि फिल्डमा काम नदेखिएको क्षेत्र हो । यस पटक पनि सरकारले सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमका रूपमा विस्तार गर्ने भनेको छ ।
सडक यातायातमा पूर्वाधार विकासको काम व्यापक भइरहेको छ । तर, रेल र जलमार्ग विस्तारको काम सुस्त छ । खासगरी अन्तरदेशीय रेलमार्गमा सरकार र नेतृत्वले देखाएका सपना पूरा गर्ने गरी ठोस काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्यमा अधिकांश घोषणा पुरानै
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राखिएका अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । जनसंख्या वृद्धिदरलाई पुनस्र्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमादेखि संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका विषय हरेक वर्ष समेट्ने गरिएको छ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोत अभाव सम्बोधन गर्ने विषय समेत यस पटक दोहोरिएको छ ।