२७ कात्तिक
सरकारले आम मानिसमाझ पछिल्लो समय लोकप्रिय भएको प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय केही घण्टामै सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसम्म पुगेको छ ।
‘टिकटकबाट लगातार सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरी, हाम्रो पारिवारिक संरचना र सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गरी प्रचारप्रसार भइरहेका छन्’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभयो ।
निर्णयलगत्तै नेपालीहरुको दोस्रो चाड धुमधामका साथ मनाईरहेकाहरु निराश भएका छन् । बिचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता माथि सरकारले प्रहार गरेको प्रतिक्रिया टिकटक प्रयोग कर्ताहरुको छ ।
तिहारको सार्वजनिक विदाका कारण बन्द भएको सञ्चार मन्त्रालयमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु पुगेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा पत्र तयार गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको चार दिनमै टिकटकलाई रोक लगाउने निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता हुन आह्वान गर्ने, कानुन विपरीतको ‘पोष्ट’हरु हटाउन निर्देशन दिने र असहयोग गरेमा बन्द गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
दर्ता हुनका लागि तीन महिनाको समयसीमा तोकेको अवस्थामा निर्णयको चार दिनमा नै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको हो ।
डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल सरकार आफ्नो नीतिमै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्छन् । सामाजिक सञ्जाललाई निगमन गर्ने निर्णयसहित निर्देशिका जारी गरेको र त्यो कार्यान्वयनमा समेत नआएको अवस्थामा सरकारले टिकटक बन्द गराउने निर्णय लिएको हो ।
सरकारले सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको दाबी गरेपनि त्यसको भरपर्दो विवरण र आँकडाको विश्लेषण नगरी प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
टिकटकका कारण आफूहरुको चर्को आलोचना भएको र विश्वास गुमेकाले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीचको मौखिक सहमतिमा यस्तो निर्णयले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै संकुचित बनाउने कतिपयको चिन्ता छ ।
अधिवक्ता प्रविण सुवेदी मानव अधिकारको न्यूनतम मान्यताको ख्याल नगरी संविधान र कानुन विपरीतको निर्णय भएको बताउँनु हुन्छ।