२४ कात्तिक, काठमाडौं ।
प्रदेशको अधिकार नेपाल सरकारले नछोडेको भन्दै मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले प्रादेशिक अधिकार नपाए सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने बताउनुभएको ।
बिहीबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्दै एक महिने अल्टिमेटम दिनुभएको हो । पोहोर साउन पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न त्यस बेलाका मधेश मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आउँदा र आज यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्दाको मागमा तात्विक भिन्नता देखिएन ।
०७४ को आम चुनावलगत्तै प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन प्रदेशले दबाब दिएपछि संघले ढिलाइ गरेको भन्दै मधेशले आफैं प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ बनाउन लाग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरक्षाफौजको मामिलामा केन्द्रलाई पन्छाउँदै प्रदेश अघि बढ्न खोज्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल आउने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
०७६ माघमा संघीय संसदले प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ पारित गर्यो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै ऐनको दफा ४ मा ३० दिनभित्रै समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख थियो ।
तर चार वर्ष बित्दा पनि त्यो ‘३० दिन’ आएन । त्यसैले मधेशमात्रै नभई बाँकी ६ वटा प्रदेश पनि प्रादेशिक प्रहरीबेगर चलिरहेका छन् ।
यसबीचमा सातै प्रदेशका गृहमन्त्री जनकपुरमा भेला भएर पोहोर असारमा केन्द्रलाई दबाब दिने साझा निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरुले त्यसलाई जनकपुर घोषणापत्रको नाम दिएका छन् ।
त्यस बेला पनि समयमै माग पूरा हुने आश्वासन पाए पनि उनीहरुले धोका भएको अनुभूति गरेका छन् ।
मधेशले थालेको संघीयताको संघर्ष अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन पुगे पनि त्यसको अभ्यासबाट आफूहरुलाई काठमाडौं संस्थापनले वञ्चित पार्दै आएको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ । उनीहरुले खासगरी प्रहरी, निजामती, गुठी जग्गा, आर्थिक अधिकार र अभियोजनमा काठमाडौंको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।