२४ असोज
हाल सम्म करिब ७ सय जना वकिलहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् । २००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालय हुँदै संघीय गणतन्त्रकालमा सर्वोच्च अदालत सम्म आईपुग्दा हाल अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका करिब २२ हजार ८ सय जना छन् । तीमध्ये ७सय जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् । तीन मध्ये करिब एक जना अधिवक्ताले आफ्नो प्रमाणपत्र नै नवीकरण गरेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक असोज ११ गते एकै पटक १५९ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए । यसरी पछिल्लो पटक उपाधि पाउनेमा ४ महिला थिए । यसअघि ५ सय ४१ ले उपाधि पाएका थिए । हालसम्म ३४ जना महिलाले यो पदवी पाएका छन् । यो २० प्रतिशत हो । ८० प्रतिशत पुरुषहरू छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि चौथो चरणमा चलिरहेको छ। पहिलो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकोमा हाल दुई जना मात्र छन् । कृष्णप्रसाद भण्डारी र महादेव यादव पहिलो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने वकिल हुनुहुन्थ्यो । भण्डारीको प्रमाणपत्र नम्बर ८ हो ।
दोस्रो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेहरूमा सर्वज्ञरत्न तुलाधर, राधेश्याम अधिकार, विश्वकान्त मैनाली, सिन्धुनाथ प्याकुरेल लगायत हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै तेस्रो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेहरूमा प्रेमबहादुर खड्का,हरिहर दाहाल ,शम्भु थापा ,सुशील पन्त लगायत हुनुहुन्छ । त्यस्तै चौथो चरणमा वरिष्ठको उपाधि पाउने वकिलमा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमण श्रेष्ठ, सतिषकृष्ण खरेल लगायत हुनुहुन्छ । पाँचौँ पुस्तामा २०७४ साउनमा एकै पटक २७२ जनालाई दिइएको थियो भने छैटौँ चरणमा यस पटक १५९ जनालाई दिइएको हो ।
२०२५ सालमा कानुन व्यवसायी ऐन आयो। ऐनले कानुनमा स्नातक उपाधि पाएकालाई सोझै अधिवक्ताका रूपमा कानुन व्यवसाय गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्यो। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० जारी भएपछि भने अधिवक्ताको प्रमाणपत्र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले दिन थाल्यो। साथै‚ कानुन व्यवसाय गर्न पाउने प्रमाणपत्र लिन कानुनमा स्नातक गरेकाले परिषद्ले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान बन्यो। यो प्रावधान संसारभर छ।
तर‚ परिषद् ऐनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई नै दिएको छ । ऐनको दफा २१ मा कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेका अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर‚ उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिइने उल्लेख छ।
२०५० साल यता सर्वोच्चले सोही व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदै आएको छ। सर्वोच्चले २०७६ माघ २७ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदानलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ जारी गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एउटा उपाधि हो। सम्मान र आदर हो। त्यो आदर कागज वा प्रमाणपत्रमा होइन‚ व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
