असोज १८
ससर्त अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बिज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै विशेषज्ञहरूले ससर्त अनुदानले स्थानीय तहको योजना निर्माण क्षमता कमजोर बनाइरहेको छ । जसले तल्लो सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता अनुसार योजना बनाउन अवरोध पुर्याइरहेको छ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले संघीयता बलियो बनाउन तल्लो सरकारको आर्थिक क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अर्थविद अच्युत वाग्लेले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र केही वर्षपछि ुकाम गर्न सकेनन्ु भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो ।
हालसम्म ४९ स्थानीय तहले बजेट नै बनाउन सकेका छैनन्। जसले बनाएका छन्, ती पनि न्यूनतम सिद्धान्तहरू पालना गरेर बनाइएको छैन,वाग्लेको भनाई छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताउनुभयो । पौडेलले स्थानीय तहलाई विश्वास गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र ससर्त अनुदान घटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
ुवित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोतबाट स्थानीय तह योजना बनाउन सक्षम हुन्छ,पौडेलले भन्नुभयो,ससर्त अनुदानका नाममा उनीहरूको योजनाको अधिकार खोस्नु हुँदैन। पौडेलका अनुसार समानीकरणको क्षेत्र बढाउँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा विश्वास बढ्छ।
राजस्व बाँडफाँटको अनुमान यथार्थमा परिणत गर्न नसकेकोमा संघीय सरकारको आलोचना गर्दै उहाँले भन्नुभयो,राजस्वको अनुमान र यथार्थ मिल्न छाडेको छ, जसले गर्दा बजेट गोलमाल भइरहेको छ।
पौडेलले संघीय सरकारसँग ७५ वर्षको अनुभव हुँदा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा राजस्व अनुमान यथार्थ बनाउन नसकेको बताउनुभयो।