२१ भदौ, काठमाडौं
हरेक वर्ष २२ भदौमा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । दिवसका अवसरमा सरकारले एक जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी छनोट सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा पुरस्कृत गर्दछ । तर यस बर्ष भने छनौट गर्न सकेन । २०७४ सालदेखि हाल सम्म सर्बोकृष्ठ कर्मचारी नै भेटिएनन । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले भोलि निजामती सेवा दिवसको अवसरमा १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती र ३० जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०६१ सालबाट निजामती सेवा दिवस मनाउन थालेदेखि नै निजामती सेवा पुरस्कारको वितरण थालिएको थियो । त्यतिबेलै २ लाख रुपैयाँ राशिसहित एक जनालाई ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ दिने व्यवस्था गरिएको थियो । वर्षैसाल १० जनालाई १ लाख रुपैयाँ राशीको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र ३० जनाले ५० हजार रुपैयाँ राशीको निजामती सेवा पुरस्कार दिइन्छ । पछिल्लो पटक २०७३ मा तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनुभएको थियो ।
दिवसको अवसरमा सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रसेवक कर्मचारी घोषणा गरी २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि छ । तर पछिल्लो ८ वर्षदेखि सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरेको छैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार उत्कृष्ट निजामती र निजमाती सेवा पुरस्कार पाउनेहरुको नाम समेत टुंगो लागिसकेको छैन ।
सरकारले पूर्वसचिव गोपीकृष्ण खनाल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव भरतमणि सुवेदी समेत रहेको समिति बनाएर पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरु छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यसचिवले नेतृत्व गर्ने यो समितिले गरेको मूल्यांकनका आधारमा सवोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न नसकिएको संघीय मामिलाका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीका करिब ६८ हजार भन्दाबढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये करिब ४२ हजार कर्मचारी संघ सरकारकै माहतहतमा छन् । तर हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै भेटिएको तर्क गर्ने गरिएको छ ।
त्यसयता हरेक वर्ष निजामती र उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार मात्र दिइएको छ । सर्वोत्कृष्ट सरकारी भने नभेटिएको भन्दै पुरस्कार नै दिइएको छैन ।
आज शनिबार पनि सिंहदरबारमा हुने निजामती दिवसको मूल समारोहमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा भने हुने छैन ।
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि निजामती सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको, पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक पाएको, पछिल्लो १५ वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नभोगेको र पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको हुुनपर्छ ।
नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको, असाधारण विदाभएको भए त्यसपछि कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको, सम्बन्धित वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विदा नलिएको, पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयल कट्टीमा नपरेकोसहित प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको र प्रचलित कानूनबमोजिम बरबुझारथ गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यो वर्ष पनि सर्वोत्कृष्टको न्युनतम् मापदण्डहरु पुरा भएका कोही पनि कर्मचरीको नाम मन्त्रालय र निकायहरुबाट सिफारिस नै भएर नआएको छनोट समितिका एक सदस्यले बताए ।
प्रशासनविद काशीराज दाहाल भने मूल्यांकन नै वस्तुगत हुन नसकेको बताउँछन् । निजामती पुरस्कार तदर्थमै वितरण भइरहेको भन्दै उनले मूल्यांकन विधि वस्तुगत नबनाएसम्म अहिलेको अवस्था कामयै रहने बताउँछन् ।
२०१३ भदौ २२ गते पहिलो निजामती सेवा ऐन आएको दिन पारेर २०६१ सालदेखि दिवस मनाउन थालिएयता वितरण भएका सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाएकहरु पछि विवादमा तानिएका थिए । २१ वर्षमा ४ जना कर्मचारीले मात्र सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार पाएका छन् । २०६८ मा सूर्यप्रसाद गौतम, २०६९ मा भाइकाजी तिवारी, २०७० भगवतीप्रसाद काफ्ले र २०७३ मा शान्तराज सुवेदी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनुभएको थियो ।
एक पूर्वसचिवका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमार्फत सर्वोत्कृष्ट घोषित हुन बल लगाएको र कसैले प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकाले पुरस्कार पाएका थिए । एकले त लोकसेवा आयोगमा रहँदा आफ्नो श्रीमतीलाई नम्बर थपेर पास गराएको आरोप खेपेका थिए ।
