३१ असार, काठमाडौं
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता सर्वोच्चमा पुग्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्र्नुभएको थियो ।
यसअघि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदक अधिकारी,चापागाई र गुप्ताले गर्नुभएको छ ।
‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नु ।पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’
संविधानतः राष्ट्रपतिले ७६(३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग गर्दै रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन । उक्त रिटको पेशी आगमी साउन ६ गते तोकिएको छ ।