काठमाडौं,६ वैशाख
सर्वोच्च अदालतले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न भनेर गत चैत ३० गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासको आदेशले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने र राजनीतिक प्रतिकूलतामा विघटन गर्दै फेरि नयाँ आयोग खडा गर्ने अभ्यासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
अब आयोग नभई सरकारकै संयन्त्रहरुबाट भूमि सम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सरकारी संयन्त्रहरुलाई पन्छाएर राजनीतिक आयोग बनाउने र जथाभावी जग्गा वितरण गर्ने अभ्यासलाई सधैंका लागि रोक्ने गरी सर्वोच्चले महत्वपूर्ण फैसला दिने भूमिव्यवस्था अधिकारीहरुको विश्वास छ ।
‘विघटित आयोगले कानुनले नदिएको अधिकार कानुन संशोधन नै गरेर प्रयोग गर्नेसम्मको अभ्यास गर्यो, त्यसका लागि हामी कर्मचारीहरुमाथि चरम दबाब सिर्जना गर्ने काम भयो’ भूूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । आयोगले अपारदर्शी ढंगले मनपरी गर्ने तर त्यसका लागि कर्मचारीहरुले आफ्नो भविष्यमा दाउमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था थियो, अब जथाभावी ढंगले आयोग नै बनाउन नपाउने गरी फैसला आइदिए राम्रो हुनेथियो ,उनीहरुको भनाई छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको, तर के कस्तो तथ्य वा तथ्यांकका आधारमा त्यसो भनिएको हो भन्ने प्रष्ट नभएको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नूरनगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नू राख्न लगाउनू भनी यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (२) (क) बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।’
गत चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गरेको थियो । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ ।
पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर २०७८ भदौ ३० गते केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सरकारले हालै खारेज गरेको आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको थियो । ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको आयोग अपारदर्शी ढंगले जग्गा वतरण गर्न तयारी अवस्था थियो ।
यही अवस्थामा सत्ता गठबन्धन फेरिएर नेकपा एमाले सरकारमा आएसँगै दलका नेता कर्याकर्ता भर्ति गर्नकै लागि आयोग खारेज गरेर नयाा आयोग गठनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश संशोधनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेकाले त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो । सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्न अन्तिम तयारी गरिरहँदा नै सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको हो ।
खारेज भएको आयोगको नेतृत्वदेखि जिल्ला तहको नेतृत्वसम्म कांग्रेसका नेताहरु हाबी थिए । पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्दा अदालतबाट उनीहरुकै पक्षमा आदेश आउन सक्ने हुनाले आयोग नै खारेज गरेर नयाँ गठन गर्न लागिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव कुमार दाहाल अदालतको आदेशले नयाँ आयोग गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छैन । ‘
२०७८भदौ ३० गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला अध्यक्ष, माओवादी नेता नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष र अरु ६ जना सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो । अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्काले अधिकांश जिल्लामा कांग्रेस र माओवादी नेता कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाएका थिए । आयोगको ७७ वटै जिल्लास्तरको प्रत्येक समितिमा अध्यक्षसहित ४ सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
देउवा सरकारले निरौलाको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग क्रियाशील थियो । देउवा सरकारले ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरेको थियो ।
हाल खारेज भएको आयोगको काम विगतका भूमि तथा सुकुम्बासी समस्यासम्वद्ध आयोगकै जस्तो विवादित थियो । आयोगका पदाधिकारीमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।
कतिपय स्थानीय तहमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको लगत नै संकलन भएको थिएन भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी सरकारी जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिलाई दिन खोजेको आरोप आयोगमाथि थियो ।