मंसिर २
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को चार महिनाको अवधिमा विकास बजेट खर्चको अवस्था कम्जोर देखिएको छ । पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार बजेट रहेकोमा दुई अर्ब १९ करोड १३ लाख ९७ हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ ४३ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । जुन पूँजीगत तर्फको बजेटको नौ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च हो ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख ६० हजार बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ५७ करोड २७ लाख ५० हजार चार रुपैयाँ ८० पैसा खर्च भएको छ ।
जुन चालु बजेटको १७ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको छ ।
जसमा पहिलो चौमासिकसम्म चार अर्ब ७६ करोड ४१ लाख ४७ हजार दुई सय ५९ रुपैयाँ २३ पैसा खर्च भएको छ जुन कूल बजेटको १२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च हो । प्रदेशको पूँजीगत खर्च ९.६५ प्रतिशत हुुँदा चालु खर्च १७।५४ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् प्रशासनिक तथा नियमित खर्चको तुलनामा विकास निर्माणको खर्च निकै कमजोर छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले दिएको जानकारी अनुसार आन्तरिक मामिला कानुन उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको १४ करोड ८३ लाख दुई हजार पूँजीगत बजेटमा जम्मा एक करोड तीन लाख ६९ हजार आठ सय ८७ रुपैयाँ ३० पैसा मात्रै खर्च भएको छ जुन खर्च पूँजीगत बजेटको छ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै हो ।
सहरी विकास उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट छ अर्ब ३१ करोड ५० लाख ४७ हजार रुपैयाँमा पहिलो चौमासिकको खर्च जम्मा १९ करोड ४९ लाख ७२ हजार एक सय ८७ रुपैयाँ ९३ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । जुन बजेटको तिन दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै खर्च हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १० करोड ६६ लाख ८१ हजार पूँजीगत बजेटमा एक करोड ६२ लाख ३५ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नौ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमा जम्मा ७२ करोड ४० लाख ३१ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ २० पैसा खर्च भएको छ । जुन पूँजीगत बजेटको सात दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको विकास बजेट दुई करोड ७२ लाख हो जसमा १२ लाख ५१ हजार पाँच सय ९४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ८१ करोड ९९ लाख ४८ हजार पूँजीगत बजेटमा १३ करोड ५७ लाख ३९ हजार दुई सय ८३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सबै भन्दा बढी पूँजीगत खर्च गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ३६ करोड ६६ लाख ४३ हजारमा एक अर्ब सात करोड ३९ लाख १७ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ ३८ पैसा खर्च भएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सात करोड ८२ लाख पूँजीगत बजेटमा २६ लाख ८७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ २६ पैसा मात्रै खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब ५६ करोड ३६ लाख ४३ हजार पूँजीगततर्फको बजेटमा दुई करोड ९९ लाख ५३ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ ६६ पैसा मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन पूँजीगत बजेटको पहिलो चौमासिकको खर्च जम्मा एक दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । उता प्रदेशसभाको जम्मा पाँच दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले पूँजीगत तर्फको दुई करोड बजेटमा ११ लाख ६५ हजार एक सय ९१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको एक करोड पूँजीगत बजेटमा १० लाख ७२ हजार चार सय २९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा नौ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । योजना आयोगको सबै चालुतर्फ मात्रै खर्च भएको छ ।
पूँजीगततर्फको ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत २६ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पूँजीगतमा खर्च हुन्छ ।

