२२ पुस
गृह मन्त्रालयले तराई तथा मधेशका केही जिल्लामा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने घटनापछि ७७ जिल्ला प्रशासनलाई १० बुँदे निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको छ।
सर्कुलरमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात–सदस्यीय जिल्ला शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन गरी क्रियाशील गराउन गृहले निर्देशन दिएको छ।
मङ्गलबार गृह मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीद्वारा जारी निर्देशनमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कानुनले निषेध गरेका गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको हो ।
गृहले धार्मिक, सामाजिक, एवंम सांस्कृतिक सद्भाव र सहिष्णुता प्रवर्द्धन गर्न सरोकारवालासहितको समन्वय बैठक गर्न समेत सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देश गरेको छ । यसका लागि जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरूलाई सद्भाव का लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने गृहको निर्देशन छ ।
यस्तै सबै पक्षहरूको सहभागितामा सद्भाव र्याली आयोजना गरी त्यस्ता घटनाहरू बढ्न नदिने र सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमनलाई कडाइका साथ चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउन पनि गृहको सर्कुलरमा भनिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा समेत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट स्थानीय भाषामा सामाजिक सद्भाव बढ्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा समन्वयात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात–सदस्यीय जिल्ला शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन गरी क्रियाशील गर्नेरगराउन समेत भनिएको छ ।
यसरी गठन हुने समितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू सदस्य, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि र सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक क्षेत्रका अगुवालाई सदस्य तोक्न गृहको निर्देशन छ ।
विगतका वर्षहरूमा भएका घटनाहरूको अभिलेखको आधारमा विवाद हुन सक्ने सम्भावित कार्यक्रम वा पर्वहरूको सूची तयार गरी वार्षिक क्यालेन्डर तयार पार्न समेत ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गृहले सर्कुलर पठाएको छ