दाङ,२० पुस ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेकोे छ |
मन्त्री परिषदको आईतवार बसेको बैठकले दर्ता भएका निजी वनबाट साल प्रजातिका रुखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको प्रथाजनित संगठन, परम्परागत चालचलन तथा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता एवं मन्त्री पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्तै ,लुम्बिनी प्रदेशमा सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आइतबार बसेको बैठकले सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने तथा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले शम्भुप्रसाद मैनाली र विनोद लामिछानेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै बन्धुप्रसाद बस्तोलालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खिमबहादुर रायमाझीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा खिमबहादुर कुँवरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी तोकिएको छ ।त्यसैगरी अनिल मरासिनीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी निमित्त प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ ।
मन्त्री पन्थीका अनुसार बैठकले प्रशासनिक, कानुनी तथा विकाससम्बन्धी विभिन्न गरेको छ । बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ र साझेदारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । साथै कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज बसपार्क तथा हाटबजार निर्माण आयोजनालाई स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरी नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ ।