तुलसीपुर,१७ पुस
लुम्बिनी प्रदेशको राजश्व बृद्धिका लागि बिभिन्न पक्षहरुसँग नीति संवाद गरिएको छ । अपेक्षाकृत रुपमा राजश्व संकलन हुन नसक्दा योजना आयोग लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना र संवाद समूहको सहजीकरणमा नीति संवाद शुरु गरीएको हो ।
नीति संवादमा सहभागिहरुले प्रदेश सरकारका लागि भएको संबैधानिक ब्यबस्था अनुसारको एक मात्र ब्यबस्था रहेको एकल अधिकारको कृषि करलाई ब्यबस्थीत गर्नुपर्ने, सामुदायी वन, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र लगाएतमा भइरहेको दोहोर कर प्रणालीलाई निरुत्साहीत गरी एक द्धार कर प्रणाली लागु हुनुपर्ने,वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रयोग विहिन भएका नदिजन्य पदार्थ तथा दहत्तर बहत्तरलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागी नीतिमा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाब सहभागिहरुले दिएका छन् ।
राजस्व बाडफाँट, योजना तर्जुमा प्रक्रिमा संघीय संरचनाको मर्म र भावना अर्थात ३ वटै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने,राजस्व बाडफाँट, योजना तर्जुमा प्रक्रिमा संघीय संरचनाको आधारमा नीतिमा हेरफेर नयाँ नीति निर्माण र प्रदेशले काननु बमोजिम लगाउने कर, दस्तुर तथा शुल्कका सम्बन्धमा आम जनतामा जनचेतनाको कमी रहेकोले जनचेतना मुलक कार्यक्रम र संवाद चलाउनुपर्ने,नीति निर्माण र योजना तर्जुमामा पारदर्शिता तथा बजेट तर्जुमामा नागरिक सहभागिताको कमी देखिएकोले नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाब दिइएको छ ।
त्यस्तै,प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन नहुने क्षेत्रमा लगानी बढी गरीरहेकोले बढी राजश्व संकलन हुने क्षेत्रमा लगानीको दायरा बढाउनु पर्ने ,सानो आकारको बजेट, त्यसमा पनि पहँचवालाहरुको हालीमुहाली, राजस्व तिर्ने पक्षमा सचेतनामा कमि र कम्जोर मापदण्ड, यसको नियन्त्रणका लागी एकिकृत योजना तजुमा गर्न आवस्यक,प्रदेश सरकारले घर बहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, कृषि उत्पादन बिक्री कर, सीपमूलक तालिम शुल्क लगाएतको क्षेत्रबाट राजश्व संकलन गर्न सक्ने ,प्राकृतिक श्रोत तथा नदिजन्य वस्तुहरुको दहत्तर बहत्तर व्यवस्थापन सम्बन्धि नीतिमा सुधार, अन्तर प्रदेश मुल्य समायोजन तथा प्रभावकारी अनुगमण संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने,कर छलि नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमण गर्ने र पुरानो बक्यौता असुलीको लागी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने,प्रदेश सरकारले रावश्व आउने क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्ने र नयाँ राजश्वको क्षेत्रहरु पहिचानका लागि विज्ञबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
दोहोरो अधिकारमा सवारी साधन कर घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, ढुंङ्गा, गिट्टी, वन पैदवार दहत्तर बहत्तर बालुवा सम्वन्धी करका बारेमा स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने,एकल कर प्रशासन अन्तर्गतका ती करको बाँडफाँट दर निर्धारण गर्ने तहलाई ४० प्रतिशत र संकलन गर्ने तहलाई ६० प्रतिशत हुनेगरी प्रत्येक महिना बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा सुझाब दिएका थिए ।
बित्तीय समानिकरण अनुदान बाडफाँटका लागि अन्तरसरकारी बित्त ब्यबस्थापन ऐन संशोधनका लागि पैरवी गर्ने अन्तर सरकारी बित्तीय ब्यबस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तह बिच मुल्य अभिबृद्धि कर एवम अन्त शुल्क रकम बाडफाँट अनुपात क्रमश ७० प्रतिसत नेपाल सरकार, १५ प्रतिसत सात प्रदेश र १५ प्रतिसत ७ सय ५३ पालिकालाई बाडफाँट हुने ब्यबस्था परिवर्तन गरी खर्चको आधार र राजस्वको क्षमताको आधारमा पुर्नराबलोकन गरि संघीय सरकारलाइ ५० प्रतिशत प्रदेशको हकमा १५ प्रतिसतबाट बृद्धि गरि २५ प्रतिसत र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशन सम्म पुरयाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाब रहेका छन् ।
बुधबार घोराहीमा सम्पन्न नीति संवादमा योजना आयोग, लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल,तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्का, पूर्व मेयर एबम सामुदायिक बन महासंघका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे,योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहकुल के.सी.,राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पद्यम प्रसाद न्यौपाने, स्थानीय तहका प्रतिनिधी,यातायात ब्यबस्था कार्यालय,कृषि ज्ञान केन्द्र,सामुदायिक वन,बिभिन्न यातायात प्रा.ली.,उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश,दाङका बिभिन्न उद्योग बाणिज्य संघ र चेम्वर अफ कमर्श,नागरिक समाज,पत्रकार लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधीको नीति संवादमा सहभागिता रहेको थियो ।
सो अवसरमा गत मंसीर २४ गते बुटवलमा सम्पन्न नीति संवादबाट राजश्व बृद्धिका लागि आएका सुझाबका बारेमा योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । धन्यबाद ज्ञापन बेस संस्थाका कार्यकारि निर्देशक चूर्णबहादुर चौधरी र सहजिकरण संवाद समुहका बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।