असार १९ गते
सर्वोच्च अदालतको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ । यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् ।
न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपनि नियुक्ति सदरको निर्णय भएको हो । ३।२ को अनुपातमा निर्णय सदर भएको हो । तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए ।
त्यसो हुँदा तीन जनाको मत निर्णायक बनेको हो । २०७८ असारको नियुक्तिको हकमा भने सबै न्यायाधीशहरू एकमत थिए । उनीहरूले नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेका हुन् ।
न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिनुभएको थियो ।
नियुक्ति सदरको हकमा भने उहाको मत न्यायाधीशहरू चुडाल र शर्माको मतसँग मिलेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेख्नुभएको थियो ।
उहाहरूको राय अल्पमतमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।