वैशाख २८
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई सिफारिस गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितको विरोधबीच सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो । समितिले आइतबार दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँच जनाको नाम बुझाएको हो । पीडितहरूले दलीय भागबन्डामा कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गत चैत १३ मा गठित समितिले आफ्नो दुई महिने कार्यकाल सकिनु दुई साताअघि कानुनमन्त्री अजयप्रसाद चौरासियालाई भेटी दुवै आयोगमा पदाधिकारीको नाम बुझाएको हो । ‘संक्षिप्त सूचीमा समावेश ३४ जनामध्येबाट दुवै आयोगमा १० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले गत बुधबारदेखि संक्षिप्त सूचीमा भएकालाई तीन दिन लगाएर अन्तर्वार्ता लिई शनिबार नाम टुंगो लगाएको थियो ।
१२ वर्षअघि नै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका ७० वर्षीय थापा कांग्रेस कोटामा सिफारिसमा पर्नुभएको छ भने गत वर्ष अवकाश पाएकी ५९ वर्षीया गड्तौला एमाले कोटामा सिफारिस हुनुभएको छ । अध्यक्षसहित कांग्रेसले तीन, एमालेले चार र माओवादीले तीन जना सदस्य पाएका छन् ।
अघिल्लो पटक भागबन्डामा पदाधिकारी सिफारिस गर्न खोज्दा समितिमा रहेका मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि मनोज दवाडीले नमानेपछि सिफारिस हुन सकेको थिएन । यता आइतबार पीडितहरू आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमै पुगेर धर्ना दिएका थिए ।
पीडितहरूले भने आफूहरूले नमान्ने बताएका छन् । ‘हामी कुनै पनि हालतमा यो आयोग स्विकार्दैनौं,’ द्वन्द्वपीडित अभियन्ता राम भण्डारीले भन्नुभयो, ‘हामी समानान्तर रूपले सत्य आयोग बनाउनेछौं र अपराध कसले गरेको थियो भनेर सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ आयोगमा आफ्नोतर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्रै उम्मेदवार छान्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पीडितहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा अभियोजन र अनुसन्धान गर्दै आएकी अधिवक्ता मन्दिरा शर्मालाई क्रमशः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सिफारिस गर्न संस्थागत रूपमा निवेदन दिएका थिए । तर, समितिले भने सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मानवअधिकारबाहेक अन्यत्र नियुक्त गर्न संविधानले नदिने तर्क गरेर उनको नाम सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको थियो । शर्मासँग संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न नागरिकता माग्दा नदिएको समितिको एक सदस्यले बताए । शर्माले भने आफूसँग त्यस्तो कुनै कागजात नमागिएको बताउनुहुन्छ ।
