६९ हजार पाँच सयबढी निवेदन मध्ये दाङमा ८६ जनालाई पूर्जा वितरणको तयारी

बैशाख ७

भूमि समस्या समाधान आयोगको रेकर्डमा दाङ जिल्लामा छ हजार पाँच सय तीन भूमिहीन दलित, १० हजार नौ सय ९५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ५२ हजार ३४ अब्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा ६९ हजार पाँच सय ३२ निवेदन परेका छन् ।
आयोगको रेकर्डअनुसार गढवा गाउँपालिकामा तीन सय १४ भूमिहीन दलित, एक हजार ९१ भूमिहीन सुकुम्बासी र पाँच हजार नौ सय ९४ अब्यवस्थित बसोबासी गरी सात हजार तीन सय ९९ निवेदन परेका छन् ।
सरकारले आयोग गठन गरेको छ महिनापछि दाङमा पूर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । पहिलो चरणमा देउखुरीका चार स्थानीय तहका ८६ भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भूमि समस्या समाधान आयोग दाङका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय दाङका प्रमुख पुरन चौधरीले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार तत्काल ८६ पूर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको हो । जसमा २३ भूमिहीन दलित र ६८ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गरिनेछ । देउखुरीको लमही नगरपालिकाको जखेरा कुसुन्डी टोलका तीन भूमिहीन दलित र १५ भूमिहीन सुकुम्बासी गरी १८, कान्छीटोल मसानघाटमा २५ भूमिहीन सुकुम्बासी, टिकलीगढमा एक भूमिहीन दलित र १० भूमिहीन सुकुम्बासी गरी ११ पूर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गढवा गाउँपालिकाको वडा नं। २ डाँडागाउँमा चार भूमिहीन दलित र नौ भूमिहीन सुकुम्बासी गरी जम्मा १३ पूर्जा पहिलो चरणमा वितरण हुनेछ । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं। ४ नयाँगाउँमा तीन भूमिहीन दलित र दुई भूमिहीन सुकुम्बासी गरी पाँच तथा राजपुर गाउँपालिकाको वडा नं। २ चम्पा गाउँमा १२ भूमिहीन दलित र सात भूमिहीन सुकुम्बासी गरी जम्मा १९ पूर्जा वितरणको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । सर्वेक्षक र अमिनले पुनः नाप नक्साको काम शुरु गरेको जनाउँदै आयोगले दंगीशरण, तुलसीपुर–६ र घोराहीले पुनः नापनक्सा गर्न १५ दिने सूचना प्रकाशित भएको पनि जनाएको छ । नापी भएका पालिकाहरुले नक्सा बनाउने र मर्जिन भिडाउने काम गरिरहेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

‘देउखुरीका चार स्थानीय तहमा ८६ पूर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यहाँ नक्सा भिडाउने काम भइरहेको छ’– आयोगका सदस्य सचिव चौधरीले युगबोधसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘फिल्ड सर्जमिन भएपछि पूर्जा स्रेस्ता र फिल्डबुकको काम हुन्छ । त्यसपछि वितरण हुन्छ । प्राविधिक टोली फिल्ड बुक सर्जमिन गर्न जाने तयारी छ । पहिले गढवा गाउँपालिका जाने हो ।’ अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेकोमा अहिले बनेको १९ औं भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग÷संयन्त्रले पुराना अधुरा कामसँगै पूर्जा वितरणसम्मको नयाँ काम गर्ने जनाएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले वैशाखभित्रै पूर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘पहिलो चरणमा वैशाखभित्रै पूर्जा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । नाप नक्साको काम भइरहेको छ पालिकाबाट हुने काम पनि भइरहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘११ सय ७८ पुरानो अधुरो अपुरोमा पनि काम भइरहेको छ ।’ यता भूमिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आत्मनिर्भर केन्द्र सिएसआरसी भूमि कृषि कार्यक्रमका संयोजक रेमन्त चौधरीले भने नापी कार्यालयले क्रियाशील भएर काम गरे १० दिनभित्रै पूर्जा वितरण गर्न सकिने बताउनुभयो । देउखुरी क्षेत्रमा नापजाँचको काम ८० प्रतिशत पुरा भएको बताउँदै उहाँले कार्यालयले खटेर काम गरे छिट्टै पुर्जा वितरण हुने जानकारी दिनुभयो । ‘स्थानीय तहले गर्ने काम भइरहेको छ । देउखुरीको हकमा नापी टोली आएर फिल्ड भेरीफिकेसन गरेमा काम अगाडि बढ्छ । उहाँहरुले खटेर काम गरेमा १० दिनमै पूर्जा वितरण गर्न सकिने अवस्था छ’– उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘८६ भनेको थोरै संख्या हो, १० दिनमै सकिन्छ । कर्मचारीको काम पनि अरु हुन्छ । फिल्डमा खटेर काम गरे सकिन्छ यसमा मुख्य भूमिका कर्मचारीको रहन्छ ।’

उहाँले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिलो चरणमा पूर्जा दिन प्रमाणिकरणको कामसम्म पुगेको जानकारी दिनुभयो । ‘वडाले प्रमाणिकरण गरेर पठाएको र पालिकाको समिति र कार्यालिकाले निर्णय गरेर पठाउने हुन्छ । यो राप्ती, गढवा, लमहीमा भइसकेको छ । नापजाँच गरेकोलाई साविकको नक्सासँग भिडाउने काम भएपछि पूर्जा वितरण हुन्छ’– उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘अयोगले गठन गरेको नापी टोलीले सर्जमिन गरेपछि । सात दिने सूचना प्रकाशन हुन्छ र फिल्डबुक श्रेस्ता पूर्जा लालपूर्जा बनेर वितरण हुन्छ ।’ पछिल्लो प्राप्त विवरणअनुसार लमही नगरपालिकामा सात सय २४ दशमलव १६ हेक्टर जग्गा प्रमाणिकरण भएको छ । जसबाट दुई भूमिहीन दलित र ३१ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने तयारी छ ।

राप्ती गाउँपालिकामा चार सय ७५ दशमलव १९९ हेक्टर नापनक्सा भएको छ । त्यहाँ भूमिहीन दलित दुई र तीन भूमिहीन सुकुम्बासीको प्रमाणिकरण भएको छ । दंगीशरण गाउँपालिकामा ७९ हेक्टर नाप नक्सा भएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकामा निवेदन संकलन भए पनि नाप नक्साको काम भएको छैन । बबई गाउँपालिकामा तीन हजार दुई सय ११ विगाह पाँच धुर जग्गा नापजाँच भएको छ भने दंगीशरणमा एक हजार ७० भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको प्रमाणिकरण भएको पालिकाले जनाएको छ ।

पालिका स्तरमा निवेदन दिनेको संख्या

घोराही उपमहानगरपालिकामा एक हजार नौ सय ८० भूमिहीन दलित, तीन हजार १२ भूमिहीन सुकुम्बासी र ११ हजार तीन सय ४० अब्यवस्थित बसोबासी गरी १६ हजार तीन सय ३२ निवेदन परेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा दुई हजार दुई सय ७२ भूमिहीन दलित, तीन हजार ७६ भूमिहीन सुकुम्बासी र १२ हजार पाँच सय ३७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १७ हजार आठ सय ८५ निवेदन परेका छन् । दंगीशरण गाउँपालिकामा एक सय ६३ भूमिहीन दलित, एक सय ९५ भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार चार सय ४६ अब्यवस्थित बसोबासी गरी तीन हजार आठ सय चार निवेदन परेका छन् । बंगलाचुली गाउँपालिकामा ३८ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्बासी र आठ सय ७० अब्यवस्थित बसोबासी गरी नौ सय ६३ निवेदन परेका छन् ।

बबई गाउँपालिकामा पाँच सय ६० भूमिहीन दलित, सात सय ९० भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार तीन सय १७ अब्यवस्थित बसोबासी गरी चार हजार छ सय ६७ निवेदन परेका छन् । राजपुर गाउँपालिकामा तीन सय १० भूमिहीन दलित, पाँच सय चार भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार एक सय ९० अब्यवस्थित बसोबासी गरी चार हजार चार निवेदन परेका छन् । राप्ती गाउँपालिकामा दुई सय २३ भूमिहीन दलित, पाँच सय ८० भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार नौ सय २५ अब्यवस्थित बसोबासी गरी चार हजार सात सय २८ निवेदन परेका छन् । लमही नगरपालिकामा दुई सय १९ भूमिहीन दलित, एक हजार दुई सय ९३, भूमिहीन सुकुम्बासी र चार हजार छ सय ४९ अब्यवस्थित बसोबासी गरी छ हजार एक सय ६१ निवेदन परेका छन् ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा चार सय २४ भूमिहीन दलित, तीन सय ९९ भूमिहीन सुकुम्बासी र दुई हजार सात सय ६६ अब्यवस्थित बसोबासी गरी तीन हजार पाँच सय ८९ निवेदन परेका छन् । हालसम्म सबै पालिकामा निवेदन संकलन भइसकेको अवस्था छ ।

जग्गा कति पाउँछन्

आवासको लागि (निःशुल्क पाउने) काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर ९७।६८ धुर०, पहाडमा चार आना जग्गा पाउने व्यवस्था छ । उल्लेखित क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर पाउने व्यवस्था छ । कृषिको लागि ९निःशुल्क पाउने० तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्ग मिटर जग्गा पाइने व्यवस्था छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको स्थान र क्षेत्रफल ९राजस्व तिरेर पाउने० मा आवासको लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर, उल्लिखित क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनको लागि १० हजार वर्ग मिटर उपलब्ध गराउन सकिने ब्यवस्था छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन ९आठौं संशोधन०, २०७६ ले ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तिमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपदफा ९४० ले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपत् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगको लागि आवश्यक रहेको जग्गा भने दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगको रेकर्डअनुसार हालसम्म प्रक्रियागतरुपमा जिल्लाका छ स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँचको काम पनि भएको छ । जसमा राप्ती गाउँपालिकामा ४६ लाख नौ हजार आठ सय ६० वर्गमिटर, बबई गाउँपालिकामा दुई करोड १७ लाख ५२ हजार ४५ वर्गमिटर, दंगीशरण गाउँपालिकामा सात लाख ७५ हजार नौ सय ३६ वर्गमिटर, लमही नगरपालिकामा ५३ लाख ५२ हजार पाँच सय वर्गमिटर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा तीन लाख नौ सय ३५ वर्गमिटर र गढवा गाउँपालिकामा ४४ लाख ४० हजार वर्गमिटर नापजाँच भएको छ ।