फाल्गुन १५
अपराध अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारमा सशस्त्र प्रहरी (एपिफ)लाई प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट देखिएको छ । अर्कातिर नेपाल प्रहरीले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा पनि अरू निकायको कानुनमा ‘अस्वाभाविक चासो’ राखेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको ७ वर्षपछि बल्ल सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० सम्बन्धी दुई विधेयक संघीय संसद् लगेको छ । नेपाल प्रहरी विधेयकमा सांसदका ५२ संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा भने सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल गरिएपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिइएको छ । त्यसपछि दुवै विधेयकलाई संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइनेछ ।
प्रहरी ऐन सात दशकपछि र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी ऐन साढे दुई दशकपछि संशोधन हुन लागेको हो । प्रहरी ऐन २०१२ असोज ३१ मा जारी भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी भने २०५७ माघ ९ मा अध्यादेश ल्याएर स्थापना गरिएको थियो । पछि २०५८ भदौ ६ मा सशस्त्र प्रहरी ऐन जारी गरिएको थियो । लामो समयपछि संशोधन हुन लागेको कानुनबाट प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि ‘कर्मचारी’, ‘मन्त्री’ र ‘मन्त्रिपरिषद्’ लाई तजबिजीजन्य अधिकार दिइएको भन्दै पूर्व र बहालवाला सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी विधेयकबाट सीमापार अपराध, संगठित अपराध, प्रतिआतंकवाद, लागूऔषध कारोबारजस्ता अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, विदेशी नागरिकको घूसपैठ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षाजस्ता जिम्मेवारी संस्थागत गर्न लागिएको छ, जसप्रति नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट छ । अर्धसैनिक बलका रूपमा स्थापित सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र अनुसन्धानका नियमित काममा प्रवेश गराइएको प्रहरीका एक अधिकारीले बताएका छन् । ‘सूत्र पचिालन’ र कसुरमा संलग्नलाई पक्राउ गरी प्रारम्भिक सोधपुछरअनुसन्धान गर्नेसम्मका अधिकार दिइएकामा पनि नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट छ ।
