३५ स्थायी शिक्षकको सामूहिक राजीनामा

४ माघ, पोखरा ।
शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको विरोधमा कास्कीका ३५ जना स्थायी शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएर २०७५ सालदेखि लागू गर्न खोजिएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईकै गृह जिल्ला कास्कीका शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएर सरकारविरुद्ध उभिएका हुन् ।
योगदानमा आधारित पेन्सन ऐन, २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै शिक्षकलाई समेत समावेश गर्दै २०७५ चैत ४ गतेयता स्थायी नियुक्त शिक्षकलाई पनि लागू हुने गरी व्यवस्था भएपछि त्यो खारेजी वा संशोधनको माग उठिरहेको छ ।
सरकारले पुराना ऐनअनुसार नियुक्त भएका शिक्षकलाई अहिले अध्यादेश ल्याएर अन्याय गरेको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कास्की जिल्लामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले बताउनुभयो ।
पुस २९ गते प्रमाणीकरण भएको सरकारले जारी गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशले शिक्षकहरूलाई पनि योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसअघि निजामती सेवासँगै नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विशेष सेवामा कार्यरत समावेश रहेकोमा अध्यादेशमार्फत शिक्षक सेवालाई पनि थप गरिएको हो ।
निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ संशोधन गरी २०७५र१२र४ पछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा आवद्ध गराउने निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय हुने राजीनामा दिने शिक्षकहरूको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले २०७५ चैत ४ पछि शिक्षा सेवा आयोगमार्फत् सिफारिस भएका शिक्षकलाई पेन्सनबाट वञ्चित गराउने सामूहिक राजीनामा दिनेमध्येका कीर्तिराज ढकालको बुझाइ छ ।
सेवा प्रवेश गर्ने बेलामै यही व्यवस्था भएको भए त्यो बेला नै यो पेशा रोज्ने कि नरोज्ने भनेर आफूहरूले निर्णय गर्ने तर सेवा प्रवेश गर्दा व्यवस्था उल्ट्याएर करिब ६ वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निश्चित प्रतिशत निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अध्यादेश पक्षपाती भएको शिक्षक कीर्तिको भनाइ छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा समावेश हुनेले कुल तलबबाट ६ प्रतिशत र राज्यका तर्फबाट ६ प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्छ । अध्यादेशले २०७५ चैत ४ पछि शिक्षकलाई पनि यही कोषमा समावेश गरेपछि ६ प्रतिशतका दरले त्यतिबेलादेखि कै रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा धेरै शिक्षकलाई भार पर्ने राजीनामा दिनेहरूको भनाइ छ ।
‘एकैपटक त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको र कतिपय २०७५ सालमा खुलेको आवेदनअनुसार २०७६ मा सिफारिस भए पनि पेन्सनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था बनेको शिक्षक शर्मिला सापकोटा बरालको भनाइ छ ।
एकैपटक त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको र कतिपय २०७५ सालमा खुलेको आवेदनअनुसार २०७६ मा सिफारिस भए पनि पेन्सनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था बनेको शिक्षक शर्मिला सापकोटा बरालको भनाइ छ । यो अध्यादेशले गरेको व्यवस्था २०८० असोजमा शिक्षकहरुले गरेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन र सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत रहेको पनि शर्मिलाले बताउनुभयो ।
सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक, पेसागत माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको उहाको आरोप छ । ‘