शुक्लाफाँटा आरक्ष बिस्थापितहरुको पूर्नस्थापनका सवालमा दिर्घकालीन दृष्टिकोण बिषयक संवाद

सुशील बस्नेत
महेन्द्रनगर,७ मंसिर
शुक्लाफाँटा आरक्ष बिस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका ३३ बढि आयोग र समितिले अझै पनि वास्तविक बिस्थापितको संख्या एकिन गर्न अझै पनि सकेका छैनन ।
राजनीतिक स्वार्थ र बिचौलियका कारण २०३६ सालदेखि अर्थात ४४ बर्षदेखि समस्या अझै पनि अल्झीरहेको छ । संवाद समूह सचिवालय तुलसीपुरले शुक्रबार महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको शुक्लाफाँटा आरक्ष बिस्थापितहरुको पूर्नस्थापनाका सवालमा दिर्घकालिन दृष्टिकोण बिषयक संवादमा ६ महिनादेखि अध्ययन अनुसन्धानज गर्नुभएकी अनुसन्धान अधिबक्ता रोषनी गिरीले ४४ बर्ष सम्म पनि समस्याको ब्यबस्थापन र रुपान्तरण हुन नसक्नुका कारण,हाल सम्मको उपलब्धि, समस्या, चुनौतिका बारेमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संवादमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्की,कृषि तथा सहकारी मन्त्री बीरबहादुर थापा, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका बिस्थापितहरुको समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष एवम पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरु,प्रदेशसभासदस्य बेलबहादुर राना,पूर्व मन्त्री लालबहादुर खड्का, पूर्व सांसद नरबहादुर धामी,जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक दुर्गादत्त बोहोरा, बिभिन्न पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी,बिस्थापित संर्घष समितिका पदाधिकारी तथा बिस्थापित परिवार,नागरिक समाज,कानून ब्यबसायी,पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
संवादमा वास्तविक बिस्थापितहरुको मसिनो गरि अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि अनौपचारिक फोरमले सहयोग गर्ने,३महिनाका लागि मात्र अधिकार प्राप्त उक्त आयोगलाई काम गर्ने वातावरणका लागि अन्तिम आयोगका रुपमा समय बढाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, बन ऐन संशोधन गर्न पहल गर्ने र आयोगको कार्यालय र सचिवायललाई आर्थिक तथा अन्य सहयोगका लागि संघीय सरकार,प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका साथै अन्य संघसंस्थासँग सहयोग माग गर्ने लगायतका सहमति भएका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वि.सं. २०२६ सालमा शिकार आरक्षको रुपमा स्थापना गरी संरक्षण गरिएको हो । संरक्षणको क्रममा वि.सं.२०३१ सालमा १५५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफललाई समेटि शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको रुपमा घोषणा गरिएको थियोे । वि.सं.२०३६ सालमा निकुञ्जको पूर्व तर्फको १५० वर्ग कि.मी. क्षेत्रलाई विस्तार गरि यस निकुञ्जको क्षेत्रफल ३०५ वर्ग कि.मी. बनाईएको थियो । साबिकको चारकिल्लालाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि मिति २०७३ साल फाल्गुन ९ गते शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा घोषणा भएको हो । यसरी घोषणा गर्दा त्यहाँ रहेका सम्पुर्ण वस्तिलाई विस्थापन गरी जग्गाखालि गराएको थियो ।
शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गर्दा ऐलानी जग्गा रहेको तारापुर, हतिया, ढक्का चानदेउ, लालपानी, विचवा, अण्डैया, पटैया, हिरापुर र भतपुरीका बासिन्दाहरुलाई संकटकालको बेला विस्थापित गराइएको थियो र उनिहरु अहिले ्शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्ज भनिएको जमीन र राष्टिय वनका जमीनमा शिविर खडा गरि बसिरहेकोे अवस्थामा छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्ज भनिएको जमीन र सरकारी वनको जमीनमा १४ वटा शिविर खडा गरेर बसेका आरक्ष पिडितहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।
शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरुको समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारले आयोग/कार्यदल/समिति गठन गर्न शुरु गरेको ४४ वर्ष भयो । हालसालै विस्थापितहरुका समस्या समाधान गर्न सरकारले पुनरावेदन अदालतका पुर्व न्यायधीशा मा. जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा “शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि गठित अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग” भनि ३२ औं आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगको समयावधि ३ महिनाको छ । हालसम्म सरकारबाट ३२ वटा आयोग/कार्यदल/समिति गठन गर्नुले विस्थापितहरुका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयत्नरत गरिरहेतापनि सफल हुन भने सकेको देखिदैन ।
शुक्रबार महेन्न्द्र नगरमा आयोजना गरिएको संवादको सहजिकरण बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गर्नुभएको थियो । संवाद समूहले २०७३ देखि यस सवालमा सहजिकरण गर्दै आएको छ भने साझा बुझाई र अन्य बिकल्पहरुको पहिचान गराउन सफल भएको छ । यसैसन्दर्भमा हाल सम्म भएका उपलब्धि र आएका समस्या र चूनौतिका साथ दिर्घकालिन दृष्टिकोणको सार्वजनिकरण संवादको तर्फबाट तयार पारिएको अबस्था बिश्लेषण सहजकर्ता गगन खत्री,स्वागत सदस्य बिष्णु अबस्थी र धन्यबाद सदस्य भगवती थापाले गर्नुभएको थियो ।