By Sushil basnet
तुलसीपुर,३ मंसिर
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहको साल प्रजातिको आन्तिरिक बिक्रिमा लगाइएको २५ प्रतिशत कर फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको सामुदायिक वन महासंघ र प्रदेश सरकार बिच संवाद भएको छ । संवाद समूहको आयोजनमा सोमबार राप्ती उपत्यका भालुवाङमा भएको नीति संवादमा संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिईने करलाई एकद्धार बनाउनु पर्छकी भन्ने बिषयमा साझा बुझाई बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि फेरी पनि संवादलाई निरन्तरता दिने, प्रदेश राजस्व सिफारिस समितिका लागि गठन भएको कार्यदलको बैठक तत्काल बस्ने वातावरण बनाउने र सामुदायिक बनले तिर्नुपर्ने करका बिषयमा साईड डाईलङग गरि उचित करको सिफारिस गर्ने लगायतका बिषमया साझा बुझाई भएको छ ।
नीति संवादमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले सामुदायिक वनको कर एकद्धार बनाउनपर्नेमा आफु सकारात्मक भई प्रयासमा जुटेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सदुन वलीले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनको कर प्रति लगाइएको करका बारे संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सामुदायिक बनले पनि खाता प्रणालीलाई ब्यबस्थीत गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव अमृत पौड्ेलले सरकार र आन्दोलत भईरहकेो सामुदायिक बनका उपभोक्ता बिच जीत जीतको अबस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शोभाकर सापकोटाले कर तिर्नु सामुदायिक बनको कर्तब्य हो , र्तिछौ । तर सामुदायिक वन समूहको साल प्रजातिको आन्तिरिक बिक्रिमा लगाइएको २५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने, सामुदयिक वन माथिको संघीय सरकार मार्फत लगाइएको तेह्रो कर तत्काल फिर्ता गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा सामुदायिक वन महासंघ दाङका अध्यक्ष लगायत बिभिन्न सामुदायिक बनका १० बढि अध्यक्षहरुको नीति संवादमा सहभागिता थियो । उहाँहरुले पनि तत्काल संवादको माध्यमबाट समस्याको ब्यबस्थापन गर्नुपर्नेमा जोडद दिनुभयो ।
आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३मा वन पैदावार तथा वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको शुल्क बाँडफाँड सम्बन्धी बिशेष ब्यबस्थाको १ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै लेखिएको भएतापनि साुमदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरिएका प्रदेशका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वन क्षेत्रबाट कटान संकलन भई बिक्री बितरण हुने काठ दाउराको बिक्रीबाट उपभोक्ता समूहको कोषमा प्राप्त हुने आम्दानीमा देहाय बमोजिम सेवा शुल्क बाफतको रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्रैमासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । साथै उक्त ऐनको –क) समुहको आफ्ना सदस्यको आफ्ना सदस्यहरुबाट प्राप्त आम्दानीमा दश प्रतिशत र (ख) समूह बाहिरबाट प्राप्त आम्दानीमा २५ प्रतिसत भनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त करको ब्यबस्
था बिरुद्ध सामुदायिक बन असन्तुष्टि भई आन्दोलत छ । उसले २०८०। ८१ को आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वन समूहको साल प्रजातिको आन्तिरिक बिक्रिमा लगाइएको २५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने, सामुदयिक वन माथिको संघीय सरकार मार्फत लगाइएको तेह्रो कर तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने, लम्बिनी प्रदेश अन्तरगत रहेका १२ जिल्ला १४ डिभिजन वन कार्यालय मातहतमा रहेका ४१३२ सामुदायिक वन समूह मध्य १६६० भन्दा बढी सामुदायिक वनको नविकरण अवधि सकिएकाले ती समूहहरुको तत्काल कार्ययोजना संशोधन प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ ।
नीति संवादको सहजिकरण बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले, स्वागत सहजकर्ता बिक्रम खडका र धन्यबाद संवाद समुहका सदस्य महेश रिजालले गर्नुभएको थियो ।
