अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई नराख्ने सहमति

कात्तिक २६ गते
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति खोज्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा बैंक र मेडिकल कलेजलाई समावेश गरिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले बैंक र मेडिकल कलेजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । समितिले विधेयकमा सहमति खोज्न हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र नपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा छ । जहाँ ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो परिभाषालाई संशोधन गर्दै उपसमितिले ‘बैंक, मेडिकल कलेज र यससम्बद्ध अस्पताल’ भन्ने शब्द हटाएको छ ।
‘अख्तियारको अहिलेकै क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमै पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसकिरहेको निष्कर्ष र निजी क्षेत्र हेर्ने अन्य निकाय भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई नराख्ने गरी सहमति जुटेको छ ।
सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सांसदहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे धारणा राखेका थिए । अख्तियारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनीहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे बहस गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएकाले त्यस अनुसार मात्रै कानुन बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले निजी क्षेत्रलाई नियमन गरेर गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम सरकारको भएको बताउनुभयो ।
२०७२ साल अघिसम्म अख्तियारले सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको छानबिन र अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । २०७२ को संविधानमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट खोसिएको थियो । अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।